यूनिफाइड पेंशन स्कीम: सरकारी कर्मचारियों के लिए कैबिनेट ने 50% सैलरी पेंशन की दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना, “Unified Pension Scheme“ को मंजूरी दे दी है। इस Unified Pension Scheme के तहत, सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद उनकी अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित की गई है। Unified Pension Scheme सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
Unified Pension Scheme की प्रमुख विशेषताएं
इस योजना के तहत, Unified Pension Scheme के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। यदि किसी कर्मचारी की सेवा 10 साल से अधिक और 25 साल से कम है, तो उसे प्रो-राटा आधार पर पेंशन मिलेगी। इस Unified Pension Scheme के तहत दिए जाने वाले पेंशन का आधार, सेवा निवृत्ति से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% होगा।
सरकारी कर्मचारियों की फैमिली पेंशन को लेकर भी इस Unified Pension Scheme में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी कर्मचारी का सेवा अवधि के दौरान निधन हो जाता है, तो उसकी पत्नी या पति को पेंशन के रूप में 60% राशि प्राप्त होगी।
सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम
सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने इस Unified Pension Scheme में कई आवश्यक बदलाव किए हैं। खासकर जो कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आते थे, उनके लिए यह स्कीम अधिक आकर्षक साबित होगी। न्यू पेंशन स्कीम में सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने एक विशेष समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही इस नई स्कीम को लागू किया गया है।
Unified Pension Scheme के पांच प्रमुख पिलर
इस योजना के पांच प्रमुख पिलर हैं, जो इसे एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजना बनाते हैं:
- Assured Pension: कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति के बाद उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी। यह Pension Scheme का पहला पिलर है।
- Assured Family Pension: कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उसके पति या पत्नी को 60% पेंशन मिलेगी।
- Minimum Assured Pension: इस के तहत न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी, जो सर्विस की अवधि के अनुसार तय होगी।
- Inflation Indexation: इस में में पेंशन को महंगाई से जोड़ने के लिए डीए (Dearness Allowance) के आधार पर इसे इंडेक्स किया जाएगा।
- Lump Sum Payment: इस के तहत सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारियों को एक लंप सम भुगतान भी किया जाएगा, जो उनकी सैलरी और डीए का 10% होगा।
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आर्थिक सुरक्षा और लाभ
इस स्कीम के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवा के बाद आर्थिक सुरक्षा की चिंता नहीं रहेगी। यह योजना केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी। Unified Pension Scheme के तहत कर्मचारियों के पास NPS में बने रहने का विकल्प भी होगा, लेकिन यह नई योजना NPS की तुलना में कहीं अधिक लाभकारी होगी।
Unified Pension Scheme के तहत राज्य सरकारों के लिए विकल्प
यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होगी, लेकिन राज्य सरकारें भी चाहें तो इस Unified Pension Scheme को अपनाने का विकल्प रख सकती हैं। इससे राज्य सरकारों के कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को लेकर Unified Pension Scheme एक बड़ा और सकारात्मक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस योजना को लागू किया गया है, जिसमें कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परामर्श किया गया है। Unified Pension Scheme सरकारी कर्मचारियों के हित में निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी।
इस नई योजना के तहत सरकार ने न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित किया है। Unified Pension Scheme सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद और सुरक्षा का प्रतीक बनकर सामने आई है।
Unified Pension Scheme के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी चिंताओं से राहत मिलेगी और वे अपने सेवा निवृत्ति के बाद भी सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकेंगे।
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